काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको एमसीसी सम्झौतामाथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणा सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा मन्त्री शर्माले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन् ।
![](https://barahaonline.com/wp-content/uploads/2023/12/400224750_3110490829245895_3585480709648446044_n.jpg)
नेपालको राजनीतिमा संसदीय संस्कृतिको अपचलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय अपसंस्कृतिको पछिल्लो अभ्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेला सुरु गर्नुभयो, जतिबेला झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०५१ सालमा नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कारण थियो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित हुन सकेन । निश्चय पनि यसका आन्तरिक कारण थिए तर त्यसबेला बहुमतको सरकार सङ्कटमा पर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार थियो । ओलीका पनि दलगत आन्तरिक कारण थिए तर संसद् विघटन गर्नुपर्ने संसदीय कारण थिएन । संविधानले समेत त्यो अधिकार उहाँलाई दिएको थिएन । उहाँले यो जान्दाजान्दै दुई–दुई पटक गलत अभ्यास गर्नुभयो । संसदीय अपसंस्कृतिलाई अगाडि बढाउने दुस्साहस गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७५ पुस १३ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । त्यसअनुरूप कानुनले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस २६ मा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिवस्तरीय निर्णय पठाएको थियो । उक्त जवाफमा ‘नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्मा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र थिए, संयोगले अहिले संसद्बाट अनुमोदन हुँदा पनि त्यही समीकरण छ । गठबन्धनको आइतबार बिहान बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन गर्ने घोषणा गरेको थियो । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले पनि मान्ने दाबी गरेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै अब सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेछ ।
कहिले के भयो ?
२०७४
भदौ २९ – नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच सम्झौता
२०७५
पुस १३ – अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग
पुस २६ – संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय
माघ २५ – एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२०७६
असार ३० – अर्थ मन्त्रालयद्वारा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता दर्ता
माघ १९ – तत्कालीन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन
फागुन ९ – परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहित खनाल कार्यदलको प्रतिवेदन पेस
२०७७
असार १५ – कोभिडका कारण निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयद्वारा एमसीसीलाई जानकारी
२०७८
साउन १२ – भारत भ्रमणको दौरानमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनद्वारा एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद
भदौ १८ – अर्थ मन्त्रालयद्वारा एमसीसी मुख्यालयलाई ११ प्रश्न
भदौ २३ – एमसीसी मुख्यालयद्वारा अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नको जवाफ
भदौ २४–२७ – एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारद्वारा नेपाल भ्रमण र शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता
असोज १३ – सुमारद्वारा एमसीसी बोर्ड बैठकमा ब्रिफिङ
असोज १३ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा ५ महिना (फागुन १६) भित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता
कात्तिक १२ – एमसीसी मुख्यालयद्वारा एमसीसी नेपालको सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी
कात्तिक १७ – स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ताटोर्तुबीच भेटवार्ता
मंसिर १–४ – दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपालमा, एमसीसीलगायत विषयमा छलफल
पुस ४ – एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन (कार्यदलले काम गर्न भने सकेन)
माघ २० – प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा पाँच महिनाभित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै असोज १३ मा लेखेको पत्रको एमसीसी मुख्यालयद्वारा जवाफ
माघ २७ – दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुद्वारा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग टेलिफोन संवाद
फागुन ८ – संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस
फागुन १५ – संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन
व्याख्यात्मक घोषणा
सम्झौता सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध नमानिने
१. कम्प्याक्ट (सम्झौता) को पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ ।
२. देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) (३), दफा ५.१ (ख) (४) का सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुने भनी घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) का सम्बन्धमा कम्प्याक्टको कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) का सम्बन्धमा एमसीए–नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) का सम्बन्धमा नेपालले तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकामा समेत तीस (३०) दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ का सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मदत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।